मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका घोषणा भएको छ ।
प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये मोदीमा बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको समग्र मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेपछि यो घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि सबै सूचकहरू पुरा भएपछि दिगोपनाको पाँच वर्षे योजना सहित ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमूख आतिथ्यमा घोषणा गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा १८ वर्ष मुनिका ७ हजार १ सय ३६ जना बालबालिकाहरू रहेका छन् । ती मध्ये ३ हजार ८ सय २ जना बालक र ३ हजार ३ सय ३४ जना बालिका रहेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले पालिकाभित्र बालश्रम समेत शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै यसअघि नै गाउँपालिकाका ८ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको बताए । सबैभन्दा पहिले २०७२ सालमा तत्कालीन चित्र गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको थियो ।
एक दशक लामो पहलपछि पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बताउँदै उनले बालमैत्री शासनलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सहभागिता र विकासका क्षेत्रमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । यस्तै उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणाले स्थानीय विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता र अधिकारलाई थप संस्थागत गर्ने बताए । घोषणा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय, बाल क्लब, अभिभावक र समुदायको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियानले बालबालिकालाई विकासका लाभग्राही मात्र नभई स्थानीय विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका पाँच वटा प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत कुल ५१ वटा सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ । ती क्षेत्र तथा सूचकहरू अन्तर्गत बाल बचाउमा १४ वटा, बाल संरक्षणमा १० वटा, बाल विकासमा ६ वटा, बाल सहभागिता ६ वटा र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचकहरू रहेका छन् ।